इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएकाे माग पत्रमा के छ ?

दर्पण दैनिक

२७ असार २०८३,०८:५४

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ऊर्जा उद्यमीहरूसँग १ घण्टा १२ मिनेट लामो छलफल गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार उच्च महत्त्व दिँदै छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामासहित इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्षहरू हिमप्रसाद पाठक, सुसन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र महासचिव टीएन आचार्य सहभागी थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरुबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्ताे छ, इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएकाे मागपत्र

मितिः २०८३/०३/२६
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः विद्युत क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गरिदिने सम्बन्धमा ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय उद्यमी–व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । २६ वर्षअघि स्थापना भएको इप्पानमा हाल करिब ७०० ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् र नेपालको कुल करिब ४,३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाबाट मात्रै करिब ३,५०० मेगावाट योगदान पुगेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकास चरणमा रहेका हजारौँ मेगावाट क्षमताका आयोजनामार्फत ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी, कर–राजस्व, विद्युत निर्यात, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ ।

सरकारद्वारा घोषित १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, खपत अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यप्रति इप्पान पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । तथापि पीपीए अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ/हकप्रद र सेयर अभौतिकरणमा रोकावट, बहुनिकायीय झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले सरकारको घोषित ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, तीव्र र परिणाममुखी बनाउन देहायका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
क. विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार
१.   NEAमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनु गर्ने ।
२.   अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA)लाई अपनाउन पहल गर्ने ।
३.   स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने ।
४.   आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा off peak pricing को ब्यवस्था गर्ने ।
५.   निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने ।
६.   NEAको प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउने ।
७.   मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । NEA ले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
८.   पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contingency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
९.   नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका ढिलाई भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१०.   डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
११.   पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।
ख. RCOD (Required Commercial Operation Date)
१२.   सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (ROCD) मा व्यवहारिक सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
१३.   डलर भाऊमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाऊ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सुचांकलाई आधार मानेर १५ बर्षदेखि (विं.२०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
ग. नीतिगत तथा कानुनी सुधार
१४.   संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ बर्षभित्र पारित गराउने ।
१५.   वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनु पर्ने ।
१६.   निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने ।
१७.   एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
१८.   छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिने ।
१९.   विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत) ।
२०.   आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने ।
२१.   स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने ।
२२.   ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भुमि लगायतका ऊर्जा लगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानूनहरुको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने ।
२३.   नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्धार प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
२४.   दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।
घ. लगानी तथा वित्तीय सुधार
२५.   जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैक मार्फत निर्णय गर्ने ।
२६.   ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैक मार्फत निर्णय गर्ने ।
२७.   नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने ।
२८.   रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने ।
२९.   निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्ने ।
३०.   १० बर्षभित्र ३०,००० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र ६० खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि १० बर्षभित्र बैक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने ।
ङ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण
३१.   प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच (Grid Access लाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने ।
३२.   न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने ।
३३.   प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ।
च. खपत र ऊर्जा विविधीकरण
३४.   उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई 'मेड इन नेपाल' उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
३५.   एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने ।
३६.   ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने ।
३७.   हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
३८.   उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।
छ. वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व
३९.   २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEE गरे हुने गरी गर्ने ।
४०.   वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्ने ।
४१.   संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा Co-exist सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिने ।
४२.   वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना–मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय हुने कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
ज. अन्य
४३.   जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४४.   नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्ष्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने ।
४५.   २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्छ ।
४६.   आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याइनुपर्छ ।
४७.   ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लिखित मागहरू समयमै सम्बोधन भएमा निजी क्षेत्र सरकारको ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत अभिवृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौँ ।
धन्यवाद ।

मोहनकुमार डाँगी
अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)