.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन स्वतः रद्द भएको छ । कम्पनीले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद गत वैशाख २ गते (शनिबार) सकिएको छ ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
