काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले १४ बुँदे खर्च कटौती गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनबाट करिब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यय कम भइ संघीय सञ्चित कोषलाई राहत दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सबै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले २० प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्ने छ ।
त्यसका लागि सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भइ बाँकी रहेकोमध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेकोबाहेक) बजेटमा पनि तत्काल लागू गर्नुपर्ने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।