.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानुन फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकरसमेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन फरक–फरक बनाउनुपर्नेमा बताएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए । उनले अहिले धेरै बैंकरहरू ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भए पनि कानुन निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरूमा कर्मचारीले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए ।
उनले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरू डराइरहेको बताए । बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
