.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । आज (आइतबार) बसेको आयोग बैठकले लिखित निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै नियमन आयोगले ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीको नियम १० र १३ प्रति विद्युत प्राधिकरणको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ । नियम १० मा उपभोक्ताले पालाना गर्नुपर्ने कुनै शर्त पालना नभएको भए सोको जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नियम १३ मा मूल्य निर्धारणको मापदण्ड र बिल जारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै केही उद्योगमा लाइन काटिएको छ । यसमा विषयमा विवाद रहेको र न्यायिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विवाद सुझाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । यो समयमा प्राधिकरणले बत्ती काटेपछि उद्योगीहरू रूष्ट बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूका तर्फबाट पशुपति मुरारका र अमित मोर लगायतसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । यस क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे ।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्कको बक्यौता भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न बाँकी रहेका उपभोक्ताहरूले मासिक किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको ९७६ औं बैठकले बक्यौता अधिकतम २८ मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
किस्ताबन्दी सुविधा लिन इच्छुक उपभोक्तालाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो । केही ठूला उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले फर्जी बिल थमाएको भन्दै यस्तो रकम तिर्न नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौताको विषयमा विवाद चल्दै आएको हो ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायतका उद्योगका लाइन काटेको छ । यो विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ । उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत नियमन आयोगबाट पास हुनु पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो । आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो । उद्योगीले त्यो समयमा प्राधिकरणले शर्तअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका छन् ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google