ललितपुर । महाङ्काल गाउँपालिकाको कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाईएको छ । शुक्रबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा दुधमा गाउँपालिकाले लगाउन खोजेको करको विरुद्धमा धर्ना दिन पुगेका अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यक्रम तथा गाउँपालिकाको धारणाबारे समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका पत्रकार सन्तोष दहाल लगायतका पत्रकारलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर गेटबाट प्रवेश गर्न रोक लगाईएको हो ।
उक्त क्रममा आन्दोलनकारी किसानलाई समेत पालिकाभित्र प्रवेशमा रोक लगाएपछि आन्दोलनकारी किसान र प्रहरीबीच झडपको स्थिती समेत सिर्जना भएको थियो । त्यसपछी आन्दोलनकारी पालिका भवनको गेट नाघेर पालिका परिसरमा जबर्जस्ति प्रवेश गरे । तर उक्त कार्यक्रमको समाचार सङ्कलन गरि गाउँपालिका प्रमुख गणेश केसी लगायतको राय लिनका लागि जान लागेका दहाल सहितका सञ्चारकर्मीलाई गेटमा तैनाथ गरिएका प्रहरीले 'तपाइँहरु एकपक्षीय पत्रकार हो रे, माथिबाट छिर्न नदिनु भन्ने आदेश छ' भन्ने बेतुकको तर्क गर्दै प्रवेश गर्न दिएनन् । पत्रकार दहालले गाउँपालिकाले लगाएको करको विषयमा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा सहित सन्तुलित समाचार लेखिरहँदा पनि एकपक्षीय पत्रकार भनेर प्रहरी र गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई सिकाएको गुनासो गरे ।
'भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछी मैले गाउँपालिका प्रमख गणेश केसीलाई फोन गरेँ र पत्रकारको परिचयपत्र देखाउँदा पनि भित्र छिर्न नपाउनुको कारण सोधेँ । त्यसपछी उहाँले एकजना मात्र पठाउनु आदेश दिनुभएछ । अनि प्रहरीले क्यामारा बाेकेका अर्का सञ्चारकर्मी रवि महर्जनलाई मात्र जान दियो, रिपोर्टिङ गर्ने र अन्तरवार्ता लिने मलाई दिएन' दहालले भने । प्रहरीले विरोध प्रदर्शनमा पुगेका किसानलाइ समेत राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा दुर्ववहार गरेको बताईएको छ ।
विरोध प्रदर्शनपछि आन्दोलनरत किसान महासंघ पक्ष र गाउँपालिका पक्षबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भए ता पनि गाउँपालिका प्रमुख गणेश केसी निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान कसेपछि अखिल नेपाल किसान महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । अबको थप आन्दोलनका स्वरुपबारे छिटै महासंघको बैठक बसेर जानकारी गराईने महासंघका केन्द्रीय सदस्य चित्रराज तिमल्सिनाले बताए । महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरी घिमिरेले किसानलाई मारमा पारेर कर लिने निर्णय कतै नभएको भन्दै विभिन्न ऐनको हवाला दिएर किसानमारा नीति ल्याउनु हास्यास्पद भएको जिकिर गरे । एमाले महाङ्काल गाउँ कमिटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम हुमागाईँले अन्य स्थानीय तहमा किसानलाई सहुलियत ऋण र अनुदानका कार्यक्रम आउँदा महाङ्कालमा दूध र तरकारीमै कर लगाउनु लाजमर्दो र दुखद भएको बताए ।