.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
मंगलबारदेखि नै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । तर, पूर्ण इजलास तीन वा पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । आइतबार (हिजो) कोशी सरकार गठनविरुद्धको मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश रेग्मीले रिट निवेदक हिक्मत कार्की आफ्नो साथी भएकाले मुद्दा हेर्न असहज हुने भन्दै मुद्दा नहेर्ने निर्णय लिएका थिए ।
उनले भनेका थिए, 'मैले र हिक्मतजीले कक्षा ४ देखि सँगै पढेका हौँ । हुन त सँगै पढेका त धेरै साथी हुन्छन् तर उहाँ मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी भएकाले मलाई अनइजी हुन्छ निर्णय गर्न, त्यसैले मैले हेर्न मिल्दैन ।'
यसअघि २७ असारमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेलाई पेसी तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार गठन गर्दा सभामुखसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर अवैधानिक सरकार गठन गरेको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा २२ असारमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा मुख्यतः कोशी प्रदेशसभाका सभामुखले असंवैधानिक हस्ताक्षर गरेको जिकिर छ । त्यस्तै, सभामुखले हस्ताक्षर गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गरेको भन्दै एमालेले सरकार गठन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google