एमाले सांसद पौडेलकाे प्रस्ताव - बागमती प्रदेशस्तरका सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय चुलो अनिवार्य गराैं

दर्पण दैनिक १२ जेष्ठ २०८०,२०:३९
post

ललितपुर। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका सचेतक मधुसुदन पौडेलले चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले फजुल खर्च घटाउनु पर्ने अवस्थामा साधारण खर्च बढाउन लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।  प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) को बारेमा संसदीय दलको तर्फबाट धारणा राख्दै पौडेलले आर्थिक संकटलाई निवारण गर्नका लागि अबको प्रदेश सरकारको नीति के हुने भन्ने ठोस कुरा विधेयकमा उल्लेख नभएको बताए । 

पौडेलले खर्च घटाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा पनि सरकारी गाडी खरिद नगर्ने र गर्नैपरे विद्युतीय गाडी खरिद गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।  उनले भने, 'हाम्रो यो पनि प्रस्ताव छ, बागमती प्रदेश स्तरका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा ग्यास इन्धन प्रयोग नै नगरौं, विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौँ।  हामी सक्दैनौं ? हाम्रा सरकारी कार्यालयहरुमा बालिने ग्यासहरु बाट पनि धेरै ठुलो खर्च भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी यो घोषणा गरेर जान किन सक्दैनौं ?' उनले यस्ता धेरै विषयवस्तुहरु आफ्नो पार्टीबाट जानकारी गराएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।  

यस्तो छ सचेतक पौडेलले संसदमा राखेका सवाल 

विनियोजन विधेयक २०८० को कर प्रस्ताव बाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलको क्रममा मलाई माननीय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले केही दिनअघि फोन गरेर पार्टीको सुझाव माग्नुभएको थियो । यो संस्कारको सुरुवात गर्नुभएकोमा म माननीय अर्थमन्त्रीज्युलाई सुरुमै धन्यवाद दिन चाहान्छु।  मैले इमेल गरेरै पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट लिखित सुझाव पनि पठाएको थिएँ । तथापि त्यसमा कति अध्ययन पुग्यो वा पुगेन, त्यसमा मैले धेरै कुराहरु छुटेको पाएँ । वास्तवमा स्वतन्त्र बजार अर्थनीति ईतिहासको धेरै कालखण्डमा असफल भईसकेको सिद्धान्त हो । अहिलेको दुनियाँ प्राय स्वतन्त्र समाजवादी अर्थतन्त्रमा गएको हामी पाउछौँ।  हाम्रो संविधानमा पनि हामो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ । 

त्यसैका आधारमा हाम्रो अर्थनीति सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्र गरी तीनखम्बे हिसाबमा चलेको भनिएको छ ।  तर यो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विषयमा मैले जति अध्ययन गरेँ, त्यसमा पुरानै किसिमको पूर्ण स्वतन्त्र बजार  अर्थनीतिको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर आएको मैले पाएँ । त्यस्तै यो कार्यक्रम केन्द्रिय सरकारको कार्यक्रमको कपि पेस्टसंगै पुरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको पनि देखिन्छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने मैले जरुरत देखेको छु । 

त्यसका अतिरिक्त अहिले हामी अत्यतै चर्को आर्थिक संकटमा छौँ । प्रदेश सरकारकै तर्फबाट अत्यन्तै थोरै आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था रहेको भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक संकटलाई निवारण गर्नका लागि अबको प्रदेश सरकारको नीति के हुने भन्ने ठोस कुरा यसमा उल्लेख छैन। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, सहकारी क्षेत्र तहसनहस छ, बैंकहरुमा पुँजीको अभाव छ ।  रकम कहाँ गईरहेको छ, कहाँ लुकेको छ ? पुँजीलाइ कसरी बजारमा चलायमान गराउने ?  यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारको ठोस नीति आउन आवश्यक छ, जुन किसिमको नीति मैले यस विनियोजन विधेयकमा पाएको छैन । यस्तै खर्च कटौतीका कुरा हामीले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेका थियौं । त्यसका ठोस कुराहरु ल्याउनुपर्नेमा फजुल खर्च कटौतीका कुराहरु समेत यो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको मैले देखिंन । साथै आर्थिक नीति र विधेयक भन्नेबित्तिकै यसमा आर्थिक अनुशासनको कुरो आउँछ, तर आर्थिक अनुशासनको प्रष्ट कुरो उल्लेख गरेको समेत पाईएन । 

खर्च कटौती गर्नेभन्दा पनि वर्तमान प्रदेश सरकार साधारण खर्च बढाउनेतर्फ लागिरहेको छ । हिजो हाम्रो ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो,अझ अगाडी यही सरकारको ७  सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो। त्यो पनि राम्रैसँग चलेको थियो । बीचको कालखण्डमा त्यसलाई १४ पुर्याईयो। त्यसको कथा नै अहिले धेरै नभनौँ। फेरी अहिले हामीले ११ बाट १२ किन पुर्याईरहेका छौँ  ? हामी प्रदेशमा आर्थिक संकट धेरै छ पनि भन्ने, अनि व्यवहारमा खर्च कटौतीका कुरा पनि नगर्ने  ? यसरी हेरा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखान अझै पनि लागु भएको देखिन्छ । 

हाम्रो यो प्रस्ताव छ कि यो आर्थिक वर्षमा बागमती  प्रदेश सरकारले एउटा पनि नयाँ गाडी खरिद नगरोस। सक्दैनौं हामी ? यदी गर्ने पर्छ भने विद्युतीय गाडी खरिद गरौँ । हाम्रो यो पनि प्रस्ताव छ, बागमती प्रदेश स्तरका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा ग्यास इन्धन प्रयोग नै नगरौं, विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौँ ।  हामी सक्दैनौं ? हाम्रा सरकारी कार्यालयहरुमा बालिने ग्यासहरु बाट पनि धेरै ठुलो खर्च भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी यो घोषणा गरेर जान किन सक्दैनौं ? यस्ता धेरै विषयवस्तुहरु हामीले लिखित रुपमा लेखेर दिएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन होस्। 

त्यसका अतिरिक्त कृषिका विषयमा धेरै कुरा गरिएको छ, अन्य माननीयज्यु हरुले पनि कुराहरु उठाउनुभएको छ ।  प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन, सुशासनका कुरा उल्लेख भएको देखिएको छैन, शिक्षाको सन्दर्भमा एकप्रकारले दोहोरो शिक्षा नीति नेपालमा लागु भएको छ, सरकारी र नीति विद्यालयको शिक्षा। यसबाट दुई खालको जनशक्ति उत्पादन भएका छन्। गरिखाने श्रमजीवी वर्गले सरकारी स्कुलमा मात्र भर्ना हुन् बाध्य हुनुपर्ने जस्तो बुझिन्छ, त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्दै सरकारी शिक्षालाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्ने किसिमको नीति यो विधेयकमा समावेश छैन । 

यस्तै चिट्ठा विधेयकको बारेमा नेकपा एमालेको त्यतिबेला पनि विमति थियो, अहिले पनि विमति छ।  सरकारको ओरियन्टेसन यहाँका जनताका समस्या समाधानका लागि हो, कालाबजारीका समस्या समाधान सम्बन्धी विधेयक ल्याउन तत्काल हतारिनु पर्ने अवस्था छैन। त्यो विधेयक वैशाख १२ गते अल्पमत र बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । एक जना माननीय मित्रले यस विषयमा हिजो किन सहमति गर्या त भन्नुहुन्थ्यो, म प्रष्ट पार्न चाहान्छु, नेकपा एमालेले चिट्ठा विधेयक प्रस्ताव र पारित गर्नका लागि कहिल्यै सहमति दिएको छैन । आवश्यक पर्छ भने वैशाख १२ गतेको संसद रेकर्ड हेर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित खबर

post

‘घरघरमा सांसद’ अभियान

२६ माघ २०७९,११:५३
post

महामूर्खको उपाधि मेयर साहलाई

२३ फाल्गुन २०७९,१९:३३
post

बैतडीका तीन युवती बेपत्ता

२१ चैत्र २०७९,१२:१२
post

घरभाडा घटाउन माग

३० चैत्र २०७९,१४:१४
post

आज सुदूरपश्चिम बन्द

२८ जेष्ठ २०८०,०९:१६
post

बनेपाको पुलमाथि खोला

२३ श्रावण २०८०,०९:४२
post

८९ वर्षको उमेरमा नागरिकता

२७ श्रावण २०८०,१०:५१

प्रतिक्रिया गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्: