.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई साउन २८ गते सम्म अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन २८ साउनभित्र माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचाना प्रविधि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने विषयलाई पारित गरेको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन र समितिले गरेको निर्णयलाई टेकेर हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग पनि माग गरेका छन् । ‘हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google