.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा रकम वितरण गरिएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताएकी छन् ।प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्याबहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सुधारको बजेट विनियोजन भएको पाइएको बताएकी हुन् । संरचना निर्माणका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए/नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउन लागेपनि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा पठाउन नसकिएको बताइन् ।
‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा तीनवटा कुरामा पैसा जाने रहेछ । एउटा चार कोठे/दुई कोठे भवन, आईसिटी ल्याब र अर्को पनि ल्याबमा नै । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेसम्म ल्यावमा कति पैसा खर्च गर्यो ? त्यसको प्रतिफल के भयो ? म जब विद्यालय अवलोकनमा गएँ, त्यतिबेला सीपीयूहरू एउटा ठाउँमा थियो । मनिटरहरू एउटा ठाउँमा थियो । हामीले सामानमात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ । त्यसैले यसपालि मन्त्रालयको बजेटमा मनिटरिङका लागि लाइन आइटम नै राखेका छौँ,' मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, 'हामीले खर्च गरिरहेको करदाताकै पैसा हो । त्यसको प्रतिफल आइराखेको छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । होइन भने पैसा पठाएर मात्रै नहुने रहेछ ।'
आवश्यकताका आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले सिंहदरबारमा कसको पहुँच छ, त्यसको आधारमा होइन आवश्यकताका आधारमा मात्रै रकम जानुपर्ने बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरुप समाधानको लागि पहल गर्ने जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google