.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । विहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ अनुसार सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची राखिएको हो ।
प्रश्न नं. १३
प्रश्नकर्ताः मा. निशा डाँगी
१. अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र कयौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखाएर मेरो गृहजिल्ला र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको झापाको दमकमा दमक भ्यू टावर निर्माण भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उक्त टावर निर्माणको लागत अरबौं रूपैयाँ बराबरको छ भन्ने सुनिन्छ । उक्त टावरको यकीन लागत कति हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? उक्त टावर निर्माण सुरू गर्दा के कति योजनाका साथ सुरू गरिएको थियो ? निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि किन सञ्चालनमा आउन सकेन ? उक्त टावरमा गरिएको लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग के कस्तो कार्ययोजना छ ? त्यसैगरि प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वाधार निर्माणकै सम्बन्धमा नयाँ सरकार बनेपछि असार ३१ गते बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । आज भदौ ६ गते हो । उक्त निर्णय भएको ३८ दिन अर्थात् १२ प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । आजसम्ममा १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । त्यसैले उक्त रङ्गशाला निर्माणको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु ।
२. अन्त्यमा, भ्रष्टाचार अहिले पनि नेपालमा एक प्रमुख समस्या हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन के के रणनीतिहरू अपनाउने योजनाहरू छन् ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई हटाउन सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्दै आएको छ । तर, अहिले पनि नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले पटकपटक भनिरहेको काम कहिलेबाट नागरिकले महसुस गर्न पाउँछन् ?
प्रश्न नं. १३ को जवाफ
१. दमक वरपरका व्यापारिक गतिविधिलाई सहयोग पु-याउने उदेश्यले झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नं. ३ मा करिब ५ विगाह क्षेत्रफलको जग्गामा दमक बिजिनेस कम्प्लेक्सको रूपमा यस भवनको परिकल्पना गरिएको थियो । यो योजनाको नाम दमक भ्यूटावर भएतापनि प्रमुख रूपले व्यापारिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले मिश्रित हिसाबले उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन भएको छ । टावरको लागत रू. १ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रहेको छ । सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी यसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको तयारी छ ।
यसभित्र व्यापारिक पसलहरू, कर्पोरेट अफिसहरू, सेमिनार हल, प्रदर्शनी कक्ष, विभिन्न स्थानीय जातिको संस्कृतिसँग सम्बन्धित संग्र्रहालय समेत रहनेगरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । निकट भविष्यमा यस क्षेत्र वरपर व्यवस्थित वस्ती विकासको माध्यमबाट स्थानीय तथा बाह्य क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । दमक बजार, उर्लाबारी, मधुमल्ला लगायतका बजारहरूबाट सहज आवत जावत हुने गरी सडक सञ्जाल विकास गरिनेछ । आगामी दिनमा यस भवनको व्यापारिक उपयोग तथा सञ्चालनबाट यसको लागत असुली हुनका साथै दीर्घकालीन रूपमा यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
त्यसैगरी, माननीयले कीर्तिपुर रङ्गशाला निर्माणको प्रगति विवरण माग गर्नुभएको सम्बन्धमा कीर्तिपुर खेल मैदानलाई ३०० दिन भित्र रङ्गशाला बनाउने गरी द्रूत गतिमा काम गर्न मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम पहिलो ३०० दिनमा अति आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणको तयारी गरिएको छ । रङ्गशालालाई ९ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्ययोजना तयार भएको छ । हालसम्म रङ्गशाला क्षेत्रको टोपोग्राफी सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अवधारणा नक्सा तयार गरेर संरचनाका लागि डिपिआर तयार गर्ने, खरिद प्रक्रिया र निर्माण गर्ने कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । निर्माण कार्यलाई आवश्यकता अनुरूप २ वा ३ सिफ्टमा गर्नेगरी ठेक्का बन्दोबस्त हुनेछ । यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला सबै निकाय पूर्ण परिचालन भएका छन् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक संयोजन गरिरहेको छ ।
२. माननीय सदस्यले राख्नु भएको भ्रष्टाचार नियन्त्ररणको विषयमा मैले यस अघि नै जवाफ दिइसकेकोले त्यसलाई दोहो¥याउन परेन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारको यसको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, एउटा निकायमा पेश गरेको कागज अर्को निकायमा दिनु नपर्ने, सेवाग्राही दौडन नपर्ने तर डाटा स्वतः दौडिनेगरी विद्युतीय प्रणालीहरू बीच एकीकरण गर्ने, घरबाटै धेरै भन्दा धेरै सेवा लिन सक्नेगरी फेललेस सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन मुल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिक एपबाट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने काम अगाडि बढाइसकिएको छ । केही समयपछि नै त्यो प्रयोगमा आउने छ ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google