टिकटकमा लगाइएकाे प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, आर्थिक चलखेल भएकाे प्रचण्ड सचिवालयकाे आशंका

दर्पण दैनिक

६ भाद्र २०८१,२२:२१

काठमाडाैं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक मर्यादा उल्लंघन गरेकाे भन्दै टिकटकमाथि प्रचण्ड सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकाे थियाे ।

पछिल्लाे समय टिकटकले नेपालकाे कानुन मान्ने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकार टिकटककाे प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा पुगेकाे हाे । सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन २४ साउनमा सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकाे सोही निर्देशनकाे आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले टिकटककाे प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेकाे थियाे ।

टिकटककाे प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएकाे प्रचण्ड सचिवालयकाे आशंका

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाइएकाे प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्नुमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे सचिवालयले आर्थिक चलखेल भएकाे आशंका गरेकाे छ ।

बिहीबार साँझ बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ कार्तिक २०८० मा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टिकटकमा लगाएकाे प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । सरकारकाे याे निर्णयपछि एक प्रेस नाेट जारी गर्दै प्रचण्डकाे सचिवालयले आर्थिक चलखेल भएकाे आशंका गरेकाे हाे ।

'सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाएको छ । हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न सर्त राखेका थियौँ । टिकटकले यो मानेको हो कि योपछाडि कतै आर्थिक चलखेल छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुनेछ', बिहीबार राति प्रचण्‍ड सचिवालयका तर्फबाट जारी प्रेस नाेटमा उल्लेख छ ।

सचिवालयका अनुसार यी हुन प्रचण्ड सरकारले टिकटकसँग राखेका शर्तहरू

(क) कानुनी तथा नीतगत पक्ष
 नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्न प्रतिवद्ध ।
 नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने ।
 सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिस्चित गर्ने ।

(ख)सामग्री नियमन र सहजीकरण

 सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने,
 हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
 नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिस्चितता गर्ने ।
 हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने । सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने ।
 प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
 बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने । र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने ।
 नेपालको कानूनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व–सूचित Automated ML MODULE को नेपालमै आएर परिक्षण गरि सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यताका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
 टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने ।
 टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम
 नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने ।
नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने ।
 इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्ने ।
नेपाल सरकारका निकाय तथा नागरिक समाजका लक्षित संघसंस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहभागितामा माथि उल्लेखित विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 स्थानीय तह, प्रदेस तथा संघीय निकायका पदाधिकारीको सुरक्षित इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुर्‍याउने ।
 नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निसुल्क प्रसारण गर्ने ।