.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा हेरफेर गरिएक पछि एकाएक राजनीति गर्माएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै सांसद तथा विभिन्न दलका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
के थियो ? के भयो ?
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ प्रावधान राखिएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा उपदफा ४ मा सोही प्रावधान भए पनि उपदफा ५ मा भने राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले निवृत्त भएको मितिले २ वर्षसम्म ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधानलाई छिराइएको छ ।
यस प्रावधानले सरकारका मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिवले संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति पाउन व्यवधान नहुने देखाएको छ । त्यसभन्दामुनिका कर्मचारीलाई मात्रै कुलिङ पिरियड लाग्ने गरी प्रावधान फेरबदल गरिएको हो ।
कसले के भने ?
‘कुलिङ पिरियड’ नराखी निजामती विधेयक अघि बढ्दैन : शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘कुलिङ पिरियड’ नराखी निजामती सेवा विधेयक अघि नबढाइने बताएका छन् । सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा ‘अनधिकृत’ रूपमा तोडमोड गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् । मंगलबार (असार १७) बिहान सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम–कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । ‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान हो,’ उनले भनेका छन् । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाही गर्न उनले जोड दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ ।’
___
कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु : खतिवडा
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् । मंगलबार समिति बैठकमा माओवादी सांसदद्वय माधव सापकोटा र कल्पना मियाँले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा जवाफ मागेपछि खतिवडाले भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका हुन् ।
‘जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्ने काम भएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘कहाँ कमजोरी भएको हो, छानबिन गर्छौँ । मेरो कमजोरी देखिए म कारबाही भोग्छु । जसको कमजोरी देखिन्छ, त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ । उम्किन पाइन्न ।’
_____
हेरफेरमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ : पाण्डे
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । नेता पाण्डेले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही नगरिए राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिए ।
‘हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही गरिएन भने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा हामी बस्दैनौं । प्रहरी विधेयक लगायत अरू महत्वपूर्ण विधेयक छन् ती पास पनि हुँदैनन्,’ पाण्डेले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘हामी मात्रै होइन सबै सांसदले पास गर्ने एउटा निर्णय हुने अर्को संसदमा अर्को पुर्याउने काम हुँदोरहेछ भनेर एउटा अत्यन्त अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो ।’ व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै उनले यस्तो कार्यले सिंगो व्यवस्थामाथि हानि पुर्याउँने बताए । उनले भने, ‘यसलाई सच्याउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
_______
माओवादीले माग्यो सभापति खतिवडाको राजीनामा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ संसदमाथिको गम्भीर अपराध भएकाले सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए । सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसमा जानाजानी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि संलग्न भएर कीर्ते जालसाजी भएको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो। उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ ।’ समितिको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सभापति खतिवडाको राजीनामापछि उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
_______
रास्वपाले माग्यो सभापति खतिवडाको राजीनामा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति खतिवडाको राजीनामा मागे गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती बिधेयकमा, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेब्ल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’ प्रवक्ता झाको सुझाव छ, ‘की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’ रास्वपाका प्रवक्ता झाले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूप्रति समेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’, ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी’ ।
__
निजामती विधेयकमा गम्भीर षड्यन्त्र गरियो : एमाले
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकमा कर्मचारीका लागि लागू गरिने कुलिङ पिरियडमा हेरफेर गर्नेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकबारे लामो समय छलफल भएको र कुलिङ पिरियड कति समय राख्ने भन्नेमा पनि धेरै छलफल गरेर दुई वर्ष राख्नेमा सहमति जुटेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने क्रममा विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘कुलिङ पिरियडबारे महिनौं छलफल गरी २ वर्ष राख्न सहमति जुटेको थियो । तर मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई यो कुरा लागू नहुने गरी गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको छ, यो कारबाहीको विषय हो,’ मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले भने, ‘दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो जस्ताको तस्तै अघि बढाउनु पथ्र्यो । यसमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ सांसद गिरीले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ बारे स्वीकार्य नहुने बताए । सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीले सिङ्गो संसदीय प्रक्रियालाई नै बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताए ।
___
कुलिङ पिरियडमा छलछाम राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो : राप्रपा
निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ ‘पिरियड’ मा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आज (मंगलबार) सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताएका छन् ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई लक्षित गर्दै राप्रपा सांसद शाहीले नैतिक हिसावले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ । पदमा बसेर अनुसन्धान हुँदैन । यो राज्यविरुद्धको कसूर हो । जघन्य अपराध हो । किन भने राज्यको ऐन, नियम, कानुन बनाउने विषयमा समितिले पारित गरेको अर्कै छ । विधेयक पास हुन्छ अर्कै । यो अपराध हो, गलत गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरिडको प्रावधान राखेको थियो । सोही व्यस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो । तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफा समेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको छ ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google