.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बाबुराम भट्टराई, प्रभु साह र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीलाई ७ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले समयमै निर्वाचन आयोगका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिएनन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा अनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पानुपर्ने हुन्छ र त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, समय व्यतित भएपछि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, बहालवाला मन्त्री श्रेष्ठ र प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीले लेखा प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेका थिए । त्यसकारण यी तीन पार्टीसहित ८ राजनीतिक दल ७ हजार जरिवानामा परेका छन् ।
७ हजार जरिवानामा पर्ने अन्य पार्टीहरुमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली गिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्वुवान लोकतान्त्रिक पार्टी छन् ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार समयमै लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने, पेश गरेर पनि सार्ववनिक नगर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दै नगर्ने दलहरुलाई जरिवाना रकम नै तोकेर कारबाहीको निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले सोमबार बसेको बसेको बैठकले तोकेको जरिवाना बापतको रकम ३५ दिनभित्र सम्बन्भित दलले दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा, ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल (लगत्तैको) एक निर्वाचन भाग लिन नपाउने गरी आयोगले रोक लगाउने आयोगको निर्णय रहेको छ ।
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google