.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा पनि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषमा ५ करोड विनियोजन गरेको थियो । देशका आर्थिक संकट रहेका समयमा यसरी सांसदहरुलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तो बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चले साउन १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा अर्को पक्षलाई बोलाएको छ । उक्त दिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ ।
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google