प्रचण्ड र शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टिकरण सोधौं : योगेश भट्टराई

दर्पण दैनिक

९ भाद्र २०८१,१५:२१

काठमाडौं । सत्तारु नेकपा एमालेले शीर्ष नेताबीच सहमति भए सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई छाड्न तयार रहेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सभापतिको विषय उठाएर दबाबमा राख्न खोजिएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले लेखा समितिको सभापति पद माग गर्दै आएको छ । बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले उक्त पद प्रतिपक्षीलाई दिन पहल गर्न समितिका सभाापति ऋषिकेश पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा भट्टराईले ०७९ सालको निर्वाचनपछि शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएर सभापतिको विषय टुंगिएको बताए । पुनः सहमति भए समिति सभापतिले राजीनामा दिने उनको भनाइ थियो ।

‘सभापति संसदीय परम्पराअनुसार विपक्षी दलको हुन्छ भने विदित नै छ । हामीले कतिपय परम्परा मिच्दै आएका छौ’, उनले भने, ‘०७९ को चुनावपछि समिति सभापतिमा निर्वाचन भएन, सहमतिबाट चयन भएको हो । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुनः सहमति हुन्छ भने सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ । पटक–पटक सभापतिको विषयमा चिमोटेर दबाब दिइयो ।’ भट्टराईले यसअघि लेखा समितिको सभापति पद प्रतिपक्षलाई दिए-नदिएको हेर्न आग्रह गरे ।

उनले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पनि कसरी बनाइयो भन्ने हेर्न सुझाव दिए । सांसद भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेडेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेलगायत चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन् भट्टराईका प्रस्ताव

१. अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा, महालेखाले भनेको २१.८८ अर्ब उठाउने ।

२. बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोधौँ । कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गरौँ ।

३. बक्यौता छुट दिने गरी २०८१-१-२७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधौँ ।

४.यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाऔँ ।