.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन् । मन्त्रालयले गत हप्ता सोमबार सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ आज (आइतबार) नै मन्त्रालय पठाएका हुन् । उनले जवाफमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार नै आफूले काम गरेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले उनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेश नगरेको, मन्त्रालयले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएको, अनुपयुक्त र असन्तुलित जवाफ दिने गरेको, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहयोग नगरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरेकाले पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत नहुने जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई दिएका छन् । मन्त्रालयले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द कानुनसम्मत नहुने जवाफ दिएका हुन् ।
‘तपाईको नियुक्तिपत्र रद्द किन नगर्ने ?’ भनी मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’ उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण गत भदौमै पठाएको जस्तो लागेको र मन्त्रालय र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई कुनै असहयोग नगरेको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पठाएका हुन् ।
मन्त्रालयले उनको स्पष्टीकरण अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । सोमवार बस्ने नियमित मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल र त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । गत शुक्रवार उनले मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण बुझाएका थिए । गत भदौ अन्तिमसम्म बुझाउनुपर्ने उक्त विवरण त्यसको ४ महिनापछि बुझाएका हुन् ।
उनले पठाएको विवरण म्याद सकिएपछि आएकाले त्यसको औचित्य समाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाइ आगामी माघ ७ गतेलाई सरेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनको रिट २०७८ भदौ २ गतेदेखि पेशी चढ्दै आएको छ तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google