.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ताले सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको मागको पहिलो बुँदामै सहमति नजटेको र सोही माग नै प्रमुख भएको भन्दै व्यवसायीले वार्तामा कुरा नमिलेको हो । पहिलो बुँदामा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार पुनः मंगलबार साढे १० बजे वार्ता हुने समेत बताईएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सरकारको नाममा राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कानूनको अभाव देखाएर यो क्षेत्रको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम हुने आन्दोलन गर्दैआएका छन् । अहिले देशैभरीका सार्वजनिक सवारीका साधन गुड्न पाएको छैन ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google