सामाजिक सञ्जाल ‘टेलिग्राम’मार्फत आपराधिक गतिविधि, बन्द गर्ने सरकारको तयारी

दर्पण दैनिक

२ श्रावण २०८२,२१:०४

काठमाडाैँ । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल ‘टेलिग्राम’मार्फत ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र लागूऔषध कारोबारजस्ता आपराधिक गतिविधि तीव्र रुपमा भइरहेको आकलनपछि सरकारले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै टेलिग्राममाथि कारबाहीको सुझाव दिएको छ ।

सूचना मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, हाल टेलिग्रामलाई सिधै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नभएको भए पनि त्यसमार्फत आपराधिक गतिविधि भइरहेको आशंकामा सम्बन्धित निकायहरूसँग विवरण मागिएको छ । उनले भने,'सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरीलगायतबाट प्रतिवेदन आएपछि मात्र ठोस निर्णयमा पुगिनेछ ।’

यसअघि समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले टेलिग्रामलाई ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको माध्यमका रूपमा चित्रित गर्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

उक्त बैठकमा एफवान सफ्टको प्रणाली ह्याक गरेर सिटिन्स बैंकको खाताबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ चोरी भएको चर्चित घटनामा समेत टेलिग्रामको प्रयोग भएको प्रमाण समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसबेला बेरोजगार युवालाई टेलिग्राममार्फत रकम चोरीमा प्रयोग गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

२०८१ को भदौमा टेलिग्रामका संस्थापक पावेल ड्युरोभ फ्रान्समा पक्राउ परेको घटनाले यो एपमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहस चुलिएको थियो। उनीमाथि अवैध कारोबार, बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी सामग्रीको प्रचारप्रसार, तथा लागूऔषध लेनदेनमा संलग्नता जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए ।

यिनै कारणले कतिपयले टेलिग्रामलाई ‘डार्क वेबको मोबाइल संस्करण’ समेत भनेका छन् । विशेष सफ्टवेयर प्रयोगबिना ट्रेस नहुने, प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षित राख्ने प्रणाली, र स्वतः मेटिने सन्देश जस्ता सुविधाले यो अपराधीहरूको सुरक्षित माध्यम बनेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।

नेपालमा समेत टेलिग्राम नियमनको दायराबाट बाहिर रहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, यसका कारण साइबर अपराध नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार, सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफलपछि सम्भवत: आइतबारसम्म ठोस निर्णय हुने संकेत मिलेको छ। यसबीचमा यदि प्रमाणहरू पर्याप्त ठहरिए, भने सरकार टेलिग्रामलाई आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छ ।