काठमाडाैँ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गादानविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गुरुङले एमालेलाई करिब १० रोपनी जग्गा दान गर्नुका साथै भवन पनि बनाइदिने भएका थिए र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङले भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन् ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सो जग्गादान कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले सुरुमा रिट दायर गर्न खोज्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर, बस्नेत दरपिठविरुद्ध सर्वोच्चमा गएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दायर गर्न आदेश दिएको थियो ।