.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना नलिन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भनिएका मेयर शाहबाट तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्चले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सार्वेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न र लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आयोगको भदौ ३१ गतको बैठकल समयमै खर्च विवरण पेस नगर्ने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई न्यूनतम १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजार सम्म जरिवाना तोकेको थियो । उक्त जरिवाना फागुन अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । बालेनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरकापालिकाका मेयर शाह सर्वोच्च पुगेका थिए ।
