.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच सहमति जुटेको छ ।सोमबार सिंहदरबारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि ७ बुँदे सहमति जुटेको हो । विभिन्न माग राखि अनशनमा उत्रिएका पुनसँग वार्ता गर्नका लागि यसअघि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने सहमति जुटेको छ ।
त्यस्तै, कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्दै पुन शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेपछि उनीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनसँग भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र सो कोषमा सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशत बजेट जम्मा गर्ने सहमति भएको सहमतिमा उल्लेख छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।’
सोमबार सिंहदरबारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । सो छलफलपछि ७ बुँदे सहमति भएको हाे ।
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google