काठमाडाैं । गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुट भएको जग्गा साटफेर गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकले पहिलोपटक मुख खोलेका छन् । बुधबार सो उद्योगका सञ्चालक छत्र गिरीले झापामा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सरकारको सम्पत्ति नभई आफ्ना बाबुबाजेले आर्जे सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै साटफेर गर्न पाउनुपर्ने दलिल दिएका छन् ।
उनले बिर्तामोडमा शहर पनि हुने र चिया बगान पनि हुने अवस्था नरहेको भन्दै कि शहर हटाउनुपर्ने कि चिया बगान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले क्षतिपूर्ति दिएर सो जग्गा लैजान राज्यलाई नै चुनौतीसमेत दिएका छन् । उनले वार्षिक करोडौं घाटामा गइरहेकाले कि सरकारले निकास दिनुपर्ने वा क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा सरकारले लिनुपर्नेसमेत बताए ।
उनले आफूले दीपक मल्होत्रा, विष्णु राईलगायतसँग यो जग्गा साटफेरका लागि कारोबार गरेको उल्लेख गर्दै पैसा आवश्यकता भएपछि यस्तो गरिएको बताएका छन् । उनले ओली सरकारका पालामा साटफेरसम्बन्धी निर्णय भएको उल्लेख गर्दैै जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो निर्णय हुने बताए ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google