.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र राधिका चम्लागाईंले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको हो ।
झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकूत सम्पत्ति हुँदाहुँदै राज्यकोष लुट्नेगरी स्वास्थ्य उपचार खर्च लिएको भन्दै त्यस्तो कानुन खारेज गर्न रिट दायर गरेको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए ।
'अकूत सम्पत्ति छँदाछँदै राज्यकोष लुट्ने कानुन जिवितै छ, त्यस्ता धेरै कानुनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेका छन्,' उनले भने, 'हामीले थोरैको मात्र थाहा पाएका हौं, त्यस्ता कानुनमा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा सम्बन्धि ऐन लगायत धेरै छन्। ती र त्यस्ता कानुन खारेज गर्न रिट दायर गरेका हौँ ।'
उनले मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने र २७ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको पनि जानकारी दिए । धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बिना पैसा बहस गरिनदिने भन्दै उनले नि:शुल्क बहस पैरवीका लागि युवा कानून व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
