.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
शुक्रबार ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत द्वान्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले यो आदेश दिने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामालाई आधार बनाएको छ ।विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमासमेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध‘ शब्द थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोगबारे सुमन अधिकारीलेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध दिएको रिट निवेदन मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।’
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google