.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभाको संख्यालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आकार घटाउन सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको संख्या १६५ मा सीमित गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार सम्बोधन गरेका थिए ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक लगायतमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भएको विवादलाई सम्रण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभा सभ्य रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलहरू एमाले, रास्वपा र राप्रपाले पटक-पटक अवरोध गरेका थिए भने सत्तापक्षका सांसदहरू पनि सिटबाट उभिएर विवादमा सहभागी भएका थिए । सो घटनाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो नभएको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।
त्यसपछि बोलेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले प्रतिनिधिसभा सांसद संख्या घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 'प्रतिनिधिसभा धेरै ठूलो भयो । त्यो संख्याले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । प्रतिनिधिसभाको २७५ लाई घटाएर १६५ मा मात्रै सीमित गर्ने गरेर तुरुन्त संविधान संशोधनको विधि अगाडि बढाइयोस्,' उनले भने । प्रतिनिधिसभामा हाल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सांसद निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बजेट संघीयताको दृष्टिले सन्तोषजनक नरहेको सांसद देवकोटाको भनाइ थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अनुदान घटाइनु, चिहानमा पुगिसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु गलत रहेको उनको भनाइ थियो । 'बजेटमा मलाई उत्साह, उमंग र जाँगर आएन, संघीयताको दृष्टिले हेर्दा पनि सन्तुष्टि भेट्ने ठाउँ छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अनुदान घटाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चिहानमा पुगेको थियो, त्यसलाई ब्युँताइएको छ । बजेटको अनुसूची यहाँ हेर्ने हो भने मन्त्रालयको विनियोजन हेर्दा हरेक अधिकांश मन्त्रालय लगभग दुई तिहाईभन्दा बढी मन्त्रालयको बजेट केन्द्रिकृत छ, त्यसकारण केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताबाट बजेट बनाइएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको विनियोजन हेर्दा दुई तिहाईभन्दा बढी मन्त्रालयको बजेट केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताबाट बजेट बनेको पुष्टि भएको पनि सांसद देवकोटाको भनाइ थियो ।
