.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google