काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन ७० अंक ल्याए ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो व्यवस्थाको मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भक्तपुरको मध्यपुरथिमि राधेराधेस्थित इजी वे ट्रायल सेन्टरमा उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा उनले लागू भएको नयाँ व्यवस्था सहज कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।
उनले लागू भएको नयाँ निर्देशिका र प्रणालीमा केही असन्तुष्टि रहेमा वा प्रणालीमा समस्या देखिएमा त्यसलाई सच्याएर जान सकिने बताए । कर्मचारीलाई उनले सहज र निष्पक्षरूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन निर्देशन दिँदै कर्मचारीका कारण गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बागमती प्रदेशमा फागुन १ गतेदेखि ७० अंक ल्याए सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाअर्थात् ‘ट्रायल पास’ हुने प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले मंगलबार उद्घाटन गरी व्यवस्था लागू गरिएको बताए । यो प्रणालीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राहीलाई सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख शिवकुमार निरौलाले नयाँ प्रणालीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशन र निर्देशिकाअनुसार सहजरूपमा कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु गरिने बताए । यसअघिको सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागू गर्न खोजे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हस्तक्षेप गरी लागू नगर्न परिपत्र गरेपछि तीनपटकसम्म यो व्यवस्था लागू गर्न रोकिएको यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले बताएका छन् ।
गत पुस २० गतेबाट लागू हुने तयारीमा रहेको ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर रोक लगाएको ती कर्मचारीले बताए । यसअघि असोज २ गते र मंसिर १८ गतेदेखि उक्त प्रणाली लागू गर्ने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा रोकिएको थियो ।
दुई तथा चार पांग्रे सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षामा स–सानो त्रुटीमा पनि फेल भनेर फर्काउने गर्दा सडकमा वर्षौंदेखि बिना सवारी चालक अनुमति नै नलिई सवारी चलाउँदै आएका पनि पटकपटक फेल हुने गरेको गुनासो बढेको थियो । यसरी स–साना त्रुटिमा पनि फेल भनेर फर्काउँदा अनुमतिपत्र अवैधानिकरूपमा लाइसेन्स निकाल्ने, नक्कली परीक्षार्थी परीक्षामा आउने र विभिन्न प्रलोभनमा बिचौलिया सक्रिय भएको गुनासो बढिरहेको थियो । सेवाग्राहीले प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराएर गलत प्रक्रियाबाट पास गराउन बिचौलिया हावी भएर आर्थिक कारोबार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
मंगलबारदेखि लागू भएको प्रणालीमा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अंकभार सय तोकिएको छ भने त्यसमा ७० अंक प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएको मानिने र अनुमतिपत्रका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षामा अंग्रेजी अंक आठ (एट) को अंकभार २० तोकिए पनि दुईपटकसम्म उक्त अंकित रेखा छोएमा प्रत्येकपटक पाँच अंकको दरले १० अंकभार घट्नेछ तर ट्रायल परीक्षा भने उत्तीर्ण हुनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा यु–टर्नको अंकभार १० तोकिएको छ । ‘टर्निङ लाइट’ नबालेको खण्डमा १० अंक घटाइनेछ भने त्यस्तो अवस्थामा अंकित रेखा छोए अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । ट्राफिक संकेतका लागि १५ अंकभार तोकिएकोमा ट्राफिक संकेत पालना नगरेको खण्डमा १५ अंक घटाइनेछ । निर्देशिकामा उबडखाबडको अंकभार १५ तोकिएको छ । एकपटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएको खण्डमा पाँच अंकभार घटाइनेछ । एकपटकभन्दा बढी स्टार्ट बन्द भयो भने प्रयोगात्मक परीक्षा दिने अनुत्तीर्ण हुनेछन् ।
प्रयोगात्मक परीक्षाको क्रममा दुई पटकभन्दा बढी अंकित रेखा छोए, सवारीको टायरले अंकित रेखाभन्दा बाहिर गए, ठीक दिशाबाट वा ठीक तरिकाबाट आठ आकार नघुमाएमा, एक पटकभन्दा बढी खुट्टाले भुइँ टेकेको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी उकालो (र्याप) को अंकभार २०, परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको मूल्यांकनलाई १० अंकभार तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षामा घुमाउरो एटको अंकभार २० तोकिएको छ ।
नयाँ प्रणालीले ट्रायल परीक्षामा अहिलेको भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशत बढी प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि लिखित परीक्षामा २० वटा प्रश्न सोधिने गरेकोमा नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा २५ वटा प्रश्न सोधिने भएको छ । लिखित परीक्षामा पहिलो ५० अंक ल्याउने उत्तीर्ण हुने प्रावधान रहेकोमा नयाँ प्रणाली लागू भएपछि ६० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।