
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनैपनि घर नभत्किएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयलाई जोड्दै मेयर साहले महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट रहेको बताएका हुन् ।
‘तपाईंहरू न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नूहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नूहोला’ आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन लेख्छन् ।
सर्वोच्च ले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाउँदै जारी गरेको आदेश र उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहको एकल निर्णयका कारण उपत्यकामा ‘हाहाकार’ मच्चिएको हो । उपत्यकाका खोलानालाको मापदण्ड ‘थप २० मिटर कायम गर्नू’ भन्ने आदेशका कारण हजारौं जनताको निन्द्रा खलबलिएको छ ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट निवेदमा माग नगरेको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते जारी आदेश उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारका हजारौं घर र त्यसमा बस्ने मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google