काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
विभागले बुधबार सूचना निकालेर सरकारको निर्णय अनुसार २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाे जानकारी गराएको हो ।
विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका/वडास्तरमा अभियान सञ्चालनमार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२८ जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन् ।
विभागले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ’, विभागको सूचनामा भनिएको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरूः-
१. झापा
२. मोरङ
३. सुनसरी
४. उदयपुर
५. सप्तरी
६. सिरहा
७. धनुषा
८. महोत्तरी
९. बारा
१०. पर्सा
११. रौतहट
१२. सर्लाही
१३. काठमाडौं
१४. भक्तपुर
१५.ललितपुर
१६.सिन्धुली
१७.मकवानपुर
१८.चितवन
१९.कास्की
२०.तनहुँ
२१.रुपन्देही
२२.कपिलवस्तु
२३.दाङ
२४. बाँके
२५.बर्दिया
२६.सुर्खेत
२७.कैलाली
२८.कञ्चनपुर
पुनश्चः वालवालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभएपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google