.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । काठमाडौँ नगर शिक्षा समितिले २०७४ सालयता भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । समितिका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विगत ८ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य-मुख्य निर्णय र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
महानगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान प्रमाणित गर्ने अधिकार शिक्षा अधिकारीलाई दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई सुम्पने, कक्षा १ सञ्चालनको नयाँ अनुमति नदिने र विद्यालयका परिचय पाटी (साइनबोर्ड) नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा लेख्न लगाउने जस्ता विषयलाई बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, शिशु स्याहार तथा मोन्टेसरी पूर्व-प्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने र अभिलेखन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो । समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
बैठकमा दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नदेखिएका १०७ वटा विद्यालय खारेजीका लागि दिइएको सार्वजनिक सूचनापश्चात् ४२ वटा विद्यालय सम्पर्कमा आएको जानकारी दिइयो । तीमध्ये ७ वटा सञ्चालनमा रहेको र ३५ वटाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको विभागको भनाइ छ ।
विगतका बैठकको समीक्षासँगै आजको बैठकमा ९ वटा नयाँ प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कनको काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, 'शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सबै तयारी पूरा गर्नुहोला । विद्यालयको बेरुजु घटाउन र शिक्षकहरूलाई प्रविधि एवं प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला ।'
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले मापनयोग्य शैक्षिक नतिजाका लागि विभागले नवीनतम कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रविधि र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता औँल्याए ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले भने, ;विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै विद्यालय छोडेर जाने बालबालिकाको सामाजिक कारण खोज्नु आवश्यक छ । भर्ना गर्ने र नियमित विद्यालय पठाउने दुवै पक्षलाई समान प्राथमिकता दिए मात्र कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।;
समितिका सदस्य सचिव एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार बैठकले विभिन्न ६ वटा कार्यविधि तर्जुमाका लागि कार्यपालिकामा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।
जसमा सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, विशेष शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र शैक्षिक गुठी सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि रहेका छन् ।
यस्तै, नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएका ६ वटा, स्थान परिवर्तनका लागि ४ वटा र स्वामित्व परिवर्तनका लागि ३ वटा विद्यालयको हकदाबीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको विषयमा पनि छलफल भयो । ३५ दिनभित्र कुनै दाबी-विरोध वा उजुरी प्राप्त नभए मागबमोजिम अनुमति दिने निर्णय भएको छ । साथै, शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय 'संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यदल' गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, विषय थप अनुमति, महानगरले उपलब्ध गराएका स्मार्ट बोर्डको प्रभावकारी प्रयोगका लागि शिक्षकलाई 'कन्टेन्ट क्रिएटार' बनाउने र बोर्ड प्रयोग निर्देशिका तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसका साथै सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तह (कक्षा १-५) मा अङ्ग्रेजी भाषाको सिकाइ बढाउने र 'पुस्तरहित शुक्रबार' कार्यक्रमलाई कक्षा १०, ११ र १२ सम्म विस्तार गर्ने योजनाबारे समेत छलफल भएको छ ।
1667912853.jpg)
.JPG)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jfif)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google