'डिजिटल त्रिवि'देखि 'रिसर्च युनिभर्सिटी'सम्म: के-के हुँदैछन् नयाँ काम ?

दर्पण दैनिक

२७ आश्विन २०८३,०८:५१

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनर्संरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ योजना अघि सारेको छ।

त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। यी योजना कार्यान्वयन भएमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक स्वरूपमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई शिक्षणकेन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित 'रिसर्च युनिभर्सिटी'का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, शैक्षिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउँदै क्रमशः 'डिजिटल विश्वविद्यालय'मा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

यो नीति तथा कार्यक्रम विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) को प्रतिवेदनसँग तादात्म्य हुने गरी तयार गरिएको हो।

विश्वविद्यालयले आफ्ना वार्षिक शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गर्ने, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने र सम्पूर्ण निकायलाई नतिजामुखी व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्ने योजना पनि उल्लेख छ।

मोबाइल एपदेखि डिजिटल ड्यासबोर्डसम्म

त्रिविले शैक्षिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। नीति निर्माण, अनुगमन र शीघ्र निर्णय प्रक्रियाका लागि यस्तो ड्यासबोर्ड उपयोगी हुने त्रिविको अपेक्षा छ।

त्रिविले आफ्ना आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको डिजिटल भू–नक्सांकन तयार गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। यसबाट क्याम्पसको अवस्थिति, पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र अन्य विवरणलाई एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने अपेक्षा छ।

नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने योजना छ।

परीक्षा प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य

त्रिविले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणजस्ता सेवाहरू डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र समयबद्ध बनाउने विश्वविद्यालयको अपेक्षा छ।

यसअघि नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको र प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत अनलाइन भुक्तानी, मार्कसिट तथा ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई सहज बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ।

नीति कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्‍याउने प्रणाली सञ्चालन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ।

विद्यार्थी सेवामा नयाँ प्रणाली

त्रिविले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।

यस प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र र गुनासो व्यवस्थापनका साथै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगार सहजीकरणजस्ता सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

विद्यार्थी नेतृत्व विकास, शैक्षिक सहभागिता, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रवर्द्धनका लागि विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई अन्य निकायमा विस्तार गर्ने योजना छ। वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्र निर्माणका काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, निश्चित सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र रुचिअनुसार त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने योजना छ।

त्रिविलाई 'रिसर्च युनिभर्सिटी' बनाउने योजना

त्रिविको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानप्रधान संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना हो।

नीति कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता तथा विश्वव्यापी ज्ञान प्रवृत्तिसँग मेल खाने उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, इन्डोउमेन्ट फण्ड तथा सरकारी अनुदान परिचालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा क्याम्पसमा अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विज्ञानमा आधारित सन्दर्भ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र बहुविषयगत अध्ययनका लागि साझा अनुसन्धान सुविधा विकास गर्ने नीति छ।

यसबाट त्रिविका विभिन्न विभाग र अनुसन्धान केन्द्रले छुट्टाछुट्टै महँगा उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने तथा उपलब्ध पूर्वाधारलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धानको लागत घटाउनुका साथै विभिन्न विषयबीच सहकार्य बढाउन सक्ने देखिन्छ।

पेटेन्ट, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति

त्रिविले प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीमा नवप्रवर्तन, पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि, उत्पादन वा अवधारणालाई संरक्षण गर्ने र सम्भव भएमा व्यावसायिक उपयोगमा लैजाने लक्ष्य विश्वविद्यालयले राखेको छ।
उच्चस्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशन गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।

त्रिविले अनुसन्धानलाई समाज, उद्योग र नीति निर्माणसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा तथा सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्यको अवधारणा अघि सारेको छ। साथै, एन.आई.सी.ई. अर्थात् नेटवर्किङ, इनोभेसन, क्रियसन एन्ड एक्सप्लोरेसन मोडलमार्फत प्राध्यापकको व्यावसायिक विकास तथा विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप अभिवृद्धि गर्ने योजना छ।

नीति कार्यक्रममा अनुसन्धानको गुणस्तर, पारदर्शिता र अनुसन्धान आचारसंहितालाई संस्थागत गर्न रिसर्च एन्ड प्लेसमेन्ट सेल विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

पाठ्यक्रममा प्रविधि र रोजगार

त्रिविले बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ।

पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समावेश गर्ने तथा शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थीकेन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना छ।

दूरशिक्षा, डिजिटल सामग्री तथा मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने र आंगिक क्याम्पसमा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइ विस्तार गर्ने योजना छ।

नीति कार्यक्रममा लेबर मार्केट ड्रिभन प्रोग्राम अर्थात् श्रम बजारको मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने उल्लेख छ। रोजगारमूलक तथा आकर्षक शैक्षिक कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त गरी भौगोलिक आधारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर र डबल डिग्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाउने नीति पनि छ।

'स्कुल' अवधारणा लागू गर्ने तयारी

विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न त्रिविले 'स्कुल' अवधारणा लागू गर्ने भएको छ।

यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्कुल अवधारणाले एउटै विषय वा विषयसमूहसँग सम्बन्धित अध्यापन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक गतिविधिलाई बढी समन्वित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट अध्ययन संस्थान, संकाय र केन्द्रीय विभागबीचको दोहोरोपन घटाउने तथा अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ।

त्रिविले सम्बन्धित अध्ययन संस्थान, संकाय र आंगिक निकायलाई आफ्नो वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजना विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र विकेन्द्रीकरण

त्रिविले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र रणनीतिक योजना २०२४-२०२८ का आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण, कार्यसंरचना तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने नीति छ। अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग, आंगिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने योजना छ।

यसले अहिले केन्द्रीय तहमा केन्द्रित रहेको केही प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार तल्लो तहका निकायमा लैजान सक्नेछ। तर अधिकार प्रत्यायोजनसँगै आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता, नियमित अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई सुदृढ गर्ने योजना पनि छ।

विद्यार्थी सङ्ख्या लगातार कम भएका कार्यक्रमलाई गाभ्ने नीति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको अध्ययन तथा छानबिन सुरु भइसकेको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ। दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमबारे यस्तो नीति अघि सारिएको हो।

सम्पत्ति संरक्षणदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्म

त्रिविले आफ्ना जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरणलगायत भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने भएको छ।

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा उपयोगका लागि एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना छ। कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई व्यावसायिक र उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति छ।

थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, भेइकल टेस्टिङ ल्याब तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा राखिएको छ।

विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा, निरन्तर शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।

आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सुधार

त्रिविले प्रत्येक आंगिक क्याम्पसलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी काममा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ।
केन्द्रीय विभागहरूको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ।

परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा 'मेगा एक्जामिनेसन हल' निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने नीति छ। समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु गरिएको उल्लेख छ।

हरित विश्वविद्यालयको लक्ष्य

त्रिविले आफ्ना भौतिक पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै 'हरित विश्वविद्यालय'को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
नयाँ निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका काममा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवर्द्धन, फोहोरमैला तथा वर्षाको पानी व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपांगमैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गर्ने नीति छ।

आवश्यकता, विद्यार्थी सङ्ख्या र प्राज्ञिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र छात्रावासको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ।

प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय परिसरमै बसेर शिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा संलग्न गराउन छनोट गरिएका विभागबाट 'प्रोफेसर क्याबिन' निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

पेन्सन व्यवस्थापनको बहस

त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम भागमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ।

दस्तावेजमा २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएको र त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।

कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ।

समितिका सुझावअनुसार पेन्सन दायित्वका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम छुट्याउने, बजेट शीर्षकमा राखिएर खर्च हुन नसकेको रकमको ४० प्रतिशतसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गरी आम्दानी बढाउने, लिज सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

तर यी सुझाव तत्काल लागू भइसकेको निर्णय होइनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३क अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यो विषय निर्णयका लागि विश्वविद्यालय सभामा पेश गरिएको हो। कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक हुनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने र त्यसपछि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्रिविमा पनि सोही व्यवस्थाका लागि आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढ्ने नीति लिइने जनाइएको छ।