.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमताल विस्फोटको जोखिम चुलिएपछि सरकारले मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका चार अति जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ । यससँगै बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा विस्तार गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा यी योजना समेटिएका छन् ।
चार हिमतालमा 'ग्लोफ सञ्जीवनी'
मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन 'ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना' ल्याइएको छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने आयोजनाको बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ । यसअघि दोलखाको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको सतह सफलतापूर्वक घटाइएको अनुभवलाई यसको आधार बनाइएको छ ।
२४ घण्टे बाढी निगरानी
'प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना' (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान हुँदैछ । जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी बेसिनका लागि नयाँ पूर्वसूचना मोडल विकास हुने छ । बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा समुदायमा आधारित प्रणाली पनि बनाइनेछ ।
एआई र स्वचालित केन्द्र
मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदाअनुसार पूर्वानुमानको शुद्धता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रयोग गरिनेछ । देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिने छ । सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका राडारको मर्मत हुनेछ र काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडानको प्रस्ताव छ । थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
सूचना ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो-भिजुअल ब्रिफिङमार्फत तल्लो तथा तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म पुर्याइनेछ । बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत अवलोकन, जोखिम पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान र चेतावनी नक्सालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म सूचना पुर्याउने लक्ष्य छ ।
कार्यान्वयन चुनौती
श्वेतपत्रले योजनाले दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापन र मानवीय क्षति घटाउन ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । तर बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र निकायबीचको समन्वय मुख्य चुनौती हुने उल्लेख छ ।
.jpg)
_GnRvz8QHio.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google