.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलन लक्षित ऐन संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशप्रति ‘घोर निन्दा र भर्त्सना’ गरेका हुन् । सरकारले भोलि र पर्सी (वैशाख १६ र १७ गते) गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानून संशोधन गरेको थियो । सरकारको सोही कदमलाई लिएर कांग्रेस सचेतक लेखकले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।
‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्यो,’ लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकारी ठगीमा मुछिएको आरोप खेपिरहेका उपप्रधान/गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवी लामिछानेलाई कारबाही माग गर्दा सरकार संसद्बाट भागी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको आफूहरूको ठहर रहेको तथा अध्यादेश ल्याएर सरकारले कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता विपरीत काम गरेको लेखकको दाबी छ ।
यस्ताे छ रमेश लेखकले जारी गरेकाे विज्ञप्ति
वैशाख १५, २०८१
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।
संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं ।
कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ ।
यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ ।
जय नेपाल !
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google