.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दोस्रो चरणको आन्दोलनका एजेण्डाहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपाले आगामी मंसिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । रास्वपाले प्रहरी हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर छानविन गर्न माग गरेको छ ।
रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध तत्काल बन्द गर्न, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या समाधान, भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानबिन, गतिशील अर्थतन्त्र, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारको प्रवन्ध गर्न र संबिधान संशोधन गर्ने लगायतका ६ माग अगाडी सारेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरको छ ।
यि हुन् दोस्रो चरणको आन्दोलनको एजेण्डा
राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास निर्माणका कार्यहरुलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता सहित गठन भएको वर्तमान सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने आधार दिनप्रतिदिन गुमाउँदै गएको छ ।
लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको यो सरकारले न त विपदमा परेका नेपालीको ज्यान बचाउन सक्यो न खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई नै उकास्न ।
रोजगारी र शिक्षाको लागि विदेश जानेको बढ्दो सङ्ख्या, सडक दुर्घटनामा हुने बढ्दो मृत्यु, चरम महङ्गी, कमजोर पासपोर्ट सूचकाङ्क र सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीहरुदेखि राज्यसंयन्त्रका बिचौलियाहरूसँग सरकारको नेतृत्व गरिराखेका दलहरुको नै बढ्दो साँठगाँठले सुशासन र सार्वजनिक सेवा सहज प्रवाहको प्रतिवद्धताको धज्जी उडाएको छ।
सरकारको यस्तो निर्लज्जता, गैरजिम्मेवारीपन, अकर्मण्यता र नालायकीपनले दिएको संकेत निकै नै कहालीलाग्दो छ । राजनीतिप्रति लगभग आस गुमाउन लागेको पुस्ताले देशप्रति पनि आस गुमायो भने त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना भयङ्कर हुनेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा गन्तव्यमा पुग्ने बाटो नभेटाएको सरकार देशको चौथो राजनीतिक शक्ति र यसको नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई नै आफ्नो अस्तित्व र सफलताको मानक मान्दैछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई यो देश सबै नेपालीका लागि बस्न लायक बनाउन, विधिको शासन स्थापना गर्न, सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र राजनीतिक प्रतिशोध तुरुन्त बन्द गर्न निम्न एजेण्डा सहित आगामी मंसिर ८ गते देखि दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दछ ।
सरकारसँग यी एजेण्डा पूरा गर्ने ल्याकत र योजना नभएको भए समस्या समाधान र सुशासनको मार्ग कोर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विकास र समृद्धिको 'ब्लु प्रिन्ट' दिन पनि तयार रहेको कुरा प्रष्ट पार्दछ।
१. राजनीतिक प्रतिशोध तत्काल बन्द ।
विषयवस्तु प्रकृति र गाम्भीर्यताका आधारमा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि कैयौँ व्यक्तिहरू हिरासतभित्र रहनु यो देशको तीतो यथार्थ हो । संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं. ४४९ मा सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि.मा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरिएको र न्यायिक हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने विषयवस्तुमा बिना आधार, कारण र प्रमाण राज्यसत्ता नै देशको चौथो ठूलो पार्टीका सभापति विरुद्ध एकपछि अर्को निराधार आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका नाममा हिरासत लम्ब्याउन अनुसन्धान अधिकारीले बारम्बार म्याद थप मागी मात्र रहने कुराले सरकारको पुर्वाग्रहपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा यस्तो प्रतिशोधले कदापि स्थान पाउनु हुँदैन । तसर्थ रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दै भविष्यमा कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी यस्तो प्रकारको बदनियतपूर्ण प्रतिशोध कुनै नागरिक विरुद्ध पनि नहोस् भन्नका लागि विद्यमान फौजदारी कानुन तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन ।
२. सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या समाधान
जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी सहकारी ऐन २०७४ लगायत विगतका सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरूले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सहकारी प्राधिकरणको स्थापना र निक्षेप सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने र पीडित पक्षहरुसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय ।
३. भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानविन
निश्चित समयसीमा तोकेर विगत दुई दशकका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै उच्च ओहदामा रहेका सबैको सम्पत्तिको छानविन, सार्वजनिकीकरण एवम् दोषी माथि कारबाही।
४. गतिशील अर्थतन्त्र
युवा रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विस्तार, सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संरचनात्मक आर्थिक सुधारबारे नयाँ कार्यदिशा तयार गरी कम्तीमा एक दर्जन ऐनहरुको एकमुष्ट संशोधन ।
५. प्रवासी र गैरआवासीय नेपाली
आगामी आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहने नेपाली नागरिकहरुको मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दछौं । साथै योग्यता पुगेका गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सहज रुपमा उपलब्ध गराउने ।
६. संविधान परिमार्जन
संविधानको समीक्षा, पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभा रहित प्रदेश सत्ताको खाका तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरूको कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार ।
आम नेपाली जनतालाई न्याय दिने गरी कुनै अलमल नगरी माथि उल्लेखित माग सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google