.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम रोक्नेहरू सलबलाउन थालेको बताएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्चा सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई द्वन्द्वको आगोमा होमेर रोटी सक्न मन पराउने विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सिंहले बताइकी छन् ।
जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउनु पर्ने सिंहले बताइन् । ‘हामी चाहन्छौँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको बारेमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता आयोग मार्फत छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न होस्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तर विभिन्न बहनामा हिजो टिआरसी विधेयक रोकेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न नदिने को हुन हामीले चिनेका छौँ । आज तीनै शक्तिहरू फेरी सक्रिय हुन खोजिरहेका छन् । देशलाई द्वन्द्वको आगोमा होमेर रोटी सेक्न मन पराउने त्यस्ता शक्तिहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न अखिल क्रान्तिकारी सधैँ तयार छ ।’
प्रेस विज्ञप्ति
त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत तमाम उपलब्धीहरुका विरुद्ध अँध्यारा कोठाहरुबाट समय समयमा षड्यन्त्र हुँदै आएको विषय सर्वविदितै छ।
यसै सन्दर्भमा हालसालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' उपर अनुसन्धान र अभियोजनको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी कानुनको नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गर्न खोज्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रयास प्रति हाम्रो संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
यो कदम पुर्ण रुपमा वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म एवं संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका विरुद्धमा छ। हामी यस कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दछौँ। यस निर्णयले संविधानको मर्म एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपमान गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष र संसदवादी ७ राजनीतिक दलको विच भएको १२ वुँदे समझदारी र त्यसको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विद्रोह र विद्रोहले उठाएका एजेन्डा व्यवस्थापनका निम्ति राजनीतिक दलहरुको साझा स्वामित्व थियोे तर आज यस तथ्यलाई वेवास्था गरि माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेका उपलव्धीको उपभोगमा भाग खोज्ने तर अपजसको भारी जति चाहिँ माओवादीलाई मात्र बोकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ।
सशस्त्र संघर्षका घटनाहरूको अध्ययन, छानविन र अभियोजनका काम फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियावाट संभव नहुने तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग एवं वेपत्ता छानबिन आयोग बनाइएको हो । विद्रोह कालका घटनाहरूको वारेमा फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत हो र यसले आयोगहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ।
हामी चाहन्छौँ द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको बारेमा आयोगहरु मार्फत छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न होस् तर विभिन्न वाहनामा हिजो TRC विधेयक रोकेर शान्ति प्रक्रियाको वाँकी काम सम्पन्न गर्न नदिने को हुन् हामीले चिनेकै छौँ । आज तिनै शक्तीहरु फेरि सक्रिय हुन खोजिरहेका छन। देशलाई द्वन्दको आगोमा होमेर रोटी सेक्न मन पराउने त्यस्ता शक्तीहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न अखिल(क्रान्तिकारी) सधै तैयार छ।
अन्त्यमा, आजको संविधान विद्रोहको उपज हो । जनयुद्ध , १२ वुदेँ समझदारी ,त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता आजको संविधानको आधार हो । आजको हाम्रो न्यायलय त्यही संविधानको दायरामा वाँधिएको छ ।जनयुद्धले संस्थागत गरेको संविधानको संवैधानिक दायरामा उभिएर त्यसकै खिलाफमा जान खाेज्ने तथाकथित षड्यन्त्रको डटेर प्रतिवाद गरिने व्यहाेरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउदछौ ।।।
पञ्चा सिंह
अध्यक्ष
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
