.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलबाट कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एनसेलले बुझाउनुपर्ने कर तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले एनसेलको शेयर खरिदब्रिक्री सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म रोक्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको बैठकले २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहत ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई दिएकाे निर्देशन
बैठक संख्याः १०
मितिः २०८०/०९/०३ गते, मंगलबार
समयः बिहान ११:३० बजे
निर्णयहरु:-
१. नेपाल सरकारबाट बनाईएको "Ncell को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति- २०८०" को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर / गैरकर रकम Ncell बाट असूल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. Ncell छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३. दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथासिघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । ४. Ncell जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५. अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने ।
६. वि.सं. २०८६ मा Ncell नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google