काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ संसदमा छलफल नगराएरै राष्ट्रपतिले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सभापति लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराएरै पुरानै विधेयक सरकारले प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, 'नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ ।'
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ९ महिनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक पारित गरेका हुन् । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पारित नगरेर थन्काएर राखेकी थिइन् ।