.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा यस सम्बन्धीकाे अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदकाे प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइने र कानुन बनाएरै छाेडिने बताएका छन् ।
बुधबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेकाे मिटर ब्याजलाई हरहालतमा अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम रहेकाे उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने घाेषणा गरेका छन् ।
हिजाे एमालेलगायत विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे एक अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवराेध गर्दा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । 'आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ', गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।
'आयोगले काम जारी राख्नेछ । प्रजिअ कार्यालयमा सहजिकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन बनाइछाडिनेछ', उनले अगाडि भनेका छन्, 'तसर्थ पीडितहरूलाई निराश नहुन र सक्रियताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ ।'
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
