काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य खिलमलाल देवकोटाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसद देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
'यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो,' उनले भने,' तर मैले त्यस्तो देख्दिन ।'
नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
'बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पुर्याएको देखिएन,' सांसद देवकोटाले भने,'जस्तो उदाहरणका लागि विना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीलगायतहरूको नियुक्ति स्वत सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था छ। सिफारिस स्वत: सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढि विवाद भएको होइन र सभामुख महोदय। यसमा दलहरूले ध्यान दिएको खोइ ? ' संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।