.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशनले पार्टीबाट एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सोमबार सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विगतका गल्ती र सच्याउने संकल्पमा १८ वटा नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छन् ।
के छ १८ बुँदे विगतका गल्ती सच्याउने संकल्पमा ?
विगतका गल्ती र सच्याउने संकल्प
१) प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्धारण: चुनाव हुने, नयाँ सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्री पुरानै हुने अभ्यास हामीले करिब डेढ दशकयता निरन्तर गर्दै आयौँ। यसले एकातर्फ नागरिकमा असन्तुष्टि बढायो र नेतृत्वलाई अलोकप्रिय बनायो भने अर्कातर्फ सार्थक परिणाम पनि दिन सकेन।
संकल्प: विगतको गल्ती सच्याउँदै यो विशेष महाधिवेशन उद्घोष गर्दछ- नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन्। दुई पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने यो नीतिलाई नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ।
२) नीतिगत स्थिरता: बितेका तीन दशकमा सरकार पटक–पटक अस्थिर हुँदा हामीले नीतिगत स्थिरताका लागि सार्थक पहल र सुनिश्चितता गर्न नसक्नु हाम्रो सामान्य गल्ती थिएन। जलविद्युत्, कृषि, भौतिक विकास वा निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार; जब–जब सरकार बदलियो, त्यसले सबै क्षेत्रलाई असर गर्यो।
संकल्प: विगतको गल्ती सच्याउँदै यो विशेष महाधिवेशन संकल्प गर्दछ- देशलाई नीतिगत सुनिश्चितताका साथ अग्रगतिमा लैजान पहल र नेतृत्व गर्नेछौँ।
३) चुनावी उम्मेदवारी र गठबन्धन: चुनावी गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा मतदाताको स्वतन्त्र विवेक एवं पार्टी सदस्यको सम्मानलाई असर पुर्याएको एक अध्याय थियो। यही आत्मसमीक्षाका साथ गोदावरीमा सम्पन्न पछिल्लो महासमिति बैठकले आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संकल्प: विगतको गल्ती सच्याउँदै र महासमितिको निर्णय स्मरण गर्दै यो विशेष महाधिवेशन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्दछ।
४) बजेट विनियोजनमा न्याय: राष्ट्रको बजेट निर्माण गर्दा कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट खन्याइने र कतिपय क्षेत्रमा भने सांसदको प्रभाव नपुग्दा तुलनात्मक रूपले न्यून बजेट परेको गुनासो संसद्मा पटक–पटक सुनिएका छन्। नागरिकमा निरन्तर असन्तोष जन्माउने यो प्रवृत्ति देशको ढुकुटीप्रतिको खेलबाड पनि हो।
संकल्प: यो विशेष महाधिवेशन यस्तो प्रवृत्ति पूर्ण नियन्त्रण गर्ने संकल्प गर्दै समन्यायिक विकासको अवधारणा मर्यादित ढङ्गले अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्दछ।
५) योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता परीक्षण: बितेका केही दशकमा विकासका कतिपय परियोजना लहडका भरमा अघि बढाइएको देखिन्छ। प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिए पनि आर्थिक रूपमा टिकाउ छ कि छैन भनेर गम्भीर परीक्षण नगरिँदा देश ऋणको पासोमा पर्ने खतरा रहन्छ।
संकल्प: विगतका यस्ता गल्ती केलाउँदै लहडका परियोजना नबढाउने, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावलाई विज्ञहरूको संलग्नताबाट ‘भायबल’ रहे-नरहेको परीक्षण र आवश्यकता पर्दा संसदीय छलफलबाट मात्रै अघि बढाउने निर्णय यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
६) पुँजीगत खर्च र विकासको मोडेल: पुँजीगत बजेट खर्चको क्षमता सबल ढङ्गले बढ्न नसकेको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो शासकीय गल्ती प्रमाणित भएको छ।
संकल्प: भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य ‘३ सिफ्ट’मा गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यावहारिक बन्दोबस्त मिलाउन पहल गर्ने, असारे विकास रोक्ने र विकासका कार्यमा तीन तहका सरकारबीच काम बाँडफाँडको सन्तुलन मिलाउने प्रतिबद्धता यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
७) गैरआवासीय नेपालीको अधिकार: गैरआवासीय नेपाली नागरिकले देशको विकासमा योगदान गर्न अपेक्षा गरेको नागरिकता, मतदानको अधिकार र लगानी सहजीकरणको विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गर्न विगतमा कमजोरी र ढिलाइ भएको छ।
संकल्प: यसलाई आत्मसात् गर्दै संविधानको भावना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिमको बन्दोबस्त मिलाउन सहजीकरण, दबाब र नेतृत्वको भूमिका निभाउने संकल्प यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
८) बुढीगण्डकी परियोजना: बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि ‘रेडी टु टेक अफ’ स्थितिमा छ। फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्ने, १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, ‘नेप्लिज फल्स’ निर्माण गरेर पर्यटनलाई बल पुग्ने र मधेसको सिँचाइ समस्या हल हुने यस्तो परियोजनामा ढिलाइ गर्नु हाम्रो गल्ती थियो। सुशासनको अभावले यसको लगानी सुनिश्चित हुन नसकेको निर्विवाद छ।
संकल्प: यो विशेष महाधिवेशन सरकार, डायस्पोरामा रहेका गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्र (जीडीपीपी मोडेल) लाई गाँसेर यो परियोजना अघि बढाउन आगामी सरकार र संसद्लाई अपिल गर्दछ।
९) राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यताको मापन: विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरिँदा विषयगत योग्यता मापनमा चुक्ने र व्यक्तिको नैतिक पृष्ठभूमि परीक्षणमा सतर्कता नराख्ने कार्य विगतमा पटक–पटक भएको छ। यसले संस्थाको गरिमा र डेलिभरी क्षमता दुवैमा आघात पुर्याएको छ।
संकल्प: इमानदारी, नैतिकता र चरित्रको मापन गर्ने ‘इन्टीगिटी भेटिङ सिस्टम’ अनुरूप ट्र्याक रेकर्ड हेरेर मात्रै चयन गर्ने पद्धति बसाउने निर्णय यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
१०) भागबन्डाको अन्त्य: विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर वा रजिस्ट्रारजस्ता जिम्मेवार नेतृत्वको चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिए। संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिमा समेत भागबन्डाको प्रवृत्ति प्रवेश भयो। यो सर्वथा गल्ती थियो।
संकल्प: विगतका यस्ता गल्ती सच्याउँदै विशिष्ट नेतृत्व चयनमा विशिष्ट योग्यता मापन गर्ने मर्यादित मापदण्डको विकास हामी गर्नेछौँ।
११) शिक्षा विधेयक र शिक्षकको सम्मान: शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरिँदा शैक्षिक क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर र व्यावहारिक चुनौती बढेको छ। विधेयक माग गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हामी सबैको गल्ती थियो।
संकल्प: आगामी संसद्को पहिलो सत्रबाट नै शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सम्झौताको जगमा पारित गर्न पहलकदमी गर्ने निर्णय यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
१२) शैक्षिक संस्थामा अराजकताको अन्त्य: शैक्षिक स्थलमा बाहुबल प्रयोगको गलत प्रवृत्ति बितेको दशकमा बढेर गएको छ। बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो— “शैक्षिक स्थल बाहुबल प्रयोग गर्ने थलो होइन।” तर कतिपय ठाउँमा बाहुबली प्रवृत्ति प्रकट भएको छ।
संकल्प: यो विसङ्गति कडाका साथ सच्याउन अपिल गर्दै पार्टीनिकट कुनै पनि विद्यार्थीले अराजक गतिविधि गरे तत्कालै सदस्यताबाट मुक्त गर्ने प्रक्रिया तय गरिनेछ।
१३) सामाजिक विसङ्गति विरुद्ध शून्य सहनशीलता: राजनीतिमा स्वच्छ ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा समग्र राजनीतिको छवि उँचो हुन्छ। तर सामाजिक विसङ्गतिमा सरिक रहेकाहरू पनि जिम्मेवारीमा पुगेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
संकल्प: कांग्रेसको कुनै पनि सदस्य जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम लगायतका सामाजिक विसङ्गतिमा संलग्न प्रमाणित हुनासाथ निजको पार्टी सदस्यता नरहने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
१४) प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य: सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न गम्भीर पहलकदमी हुन सकेन।
संकल्प: प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आवश्यक व्यावहारिक बन्दोबस्त मिलाउने योजना तर्जुमा गरी त्यसलाई उत्प्रेरणाका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने संकल्प यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
१५) श्रमिकको हकहित र न्यूनतम ज्याला: श्रमिक क्षेत्रले न्यूनतम ज्याला पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिरै रहे।
संकल्प: श्रमिक आबद्ध संस्थाहरूको साझा दृष्टि गाँस्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँगको सहकार्यमा यसको समाधानका लागि कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ।
१६) नातावादको अन्त्य: जनप्रतिनिधित्वमा नातावाद झल्किएको, खासगरी एकाघरका सदस्यहरू (श्रीमान्/श्रीमती) एकै पटक एउटै तहको जनप्रतिनिधि बनेको विषय नागरिकमा आलोचित बनेको थियो।
संकल्प: गोदावरी महासमितिबाट पारित दस्तावेज स्मरण गर्दै यो विशेष महाधिवेशन नातावादलाई कडाइका साथ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
१७) उम्मेदवार चयनमा ‘प्राइमरी’ निर्वाचन: पार्टीभित्र उम्मेदवार चयन गर्दा लोकप्रियता, योग्यता र न्यायको मिश्रणसहितको नयाँ पद्धति विकास गर्न सकेका छैनौँ।
संकल्प: ‘प्राइमरी निर्वाचन’ (आन्तरिक निर्वाचन) को पाइलट प्रोजेक्ट हुँदै अघि बढ्ने महासमितिको योजनालाई यो विशेष महाधिवेशनले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गर्दछ।
१८) आन्तरिक सुशासन आयोग: पार्टीका पदाधिकारी वा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले सुशासनमा कस्तो असर पुर्याएको छ भन्ने अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास नगर्नु हाम्रो विगतको गल्ती थियो।
संकल्प: सो प्रयोजनका लागि ‘आन्तरिक सुशासन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।
हामी जान्दछौँ— जो बदलिन सक्छ, उसैले बदल्न सक्छ। देशको समयलाई कुनै बेला कांग्रेसले आफूअनुकूल बदलेको थियो, आज बदलिएको समय अनुकूल कांग्रेसले आफूलाई बदल्नुछ। हामी बदलिन सक्छौँ र बदल्न सक्छौँ। कांग्रेसलाई ‘रिबिल्डिङ’ र ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नेछौँ। सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको यात्रामा हामी सबैको साथ चाहन्छौँ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google