.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडाैं | ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । शनिबार बिहानै उनीहरूले सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन् । भेटमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन, गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकारको मात्र एकल दायित्व नभएर सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
भेटमा उनीहरूले हेटौंडा बैठकले गरेको निर्णय र पोखरा बैठकको निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीयता कार्यान्वयन र संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूको टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाह भने सहभागी छैनन् । उनीबाहेक ६ प्रदशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । शुक्रबार हेटौंडामा सम्पन्न ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ ले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका थिए । बिहीबारबाट शुरू भएको भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञहरू समेत सहभागी थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए । सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रहेको उनको भाइ थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्यवन आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए । ‘तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको थिएँ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ। त्यसलाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्नसमेत मैले भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु। त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो,' उनले भने, 'खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो। मैले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरू निर्माणका लागि द्रूतताका साथ काम गरिरहेको तपाईहरूलाई जानकारी नै छ ।'
अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी रहेको उनले बताए । शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंङ्गो लगाउन थप पहल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google