.png "Win Recruit Nepal"){kind=logo}
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी दिनमा पनि पार्टी सभापति र आगामी प्रधानमन्त्री रवि नै हुन भनेपछि उनको भनाइले एकाएक चर्चा पाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल भैरहवा जेलमा रहेका रवि लामिछाने तत्कालै छुट्ने सम्भावना टरेकै भोलिपल्ट वाग्लेको यो भनाइले राजनीतिमा तरंग नै पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा वाग्लेको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । रास्वपामा अबको नेतृत्व को ? भन्दै कोतुहलता छाएको समयमा वाग्लेको यो भनाइले अब तत्कालै रास्वपाको नेतृत्व परिवर्तन नहुने संकेत गरेको छ ।
शनिबार चितवनको कालिका नगरपालिकाको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपसभापति वाग्लेले सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्दै सभापति रवि लामिछानेको न्यायका निम्ति कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने बताएका हुन् ।
‘हिजो सर्वोच्चबाट अप्रिय निर्णय आएको छ, हामी धैर्यधारण गरेर शक्ति आर्जन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ’, उनले भने, ‘विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले अमर्यादित टीकाटिप्पणी नगरी राजनीतिक रूपमा लडाईंको मैदानमा अगाडि बढ्ने संकल्प गर्छौं ।’ उपसभापति वाग्लेले सभापति लामिछानेको मुद्दा राजनीतिक भएको जिकिर गर्दै आगामी दिनमा पार्टीले नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
‘केन्द्रिय समितिको बैठक आइतबार बस्दैछ । संसद् र सभाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरेर विधिवत रूपमा अगाडि बढ्छौं’, उनले भने । उपसभापति वाग्लेले अब पनि पार्टीको सभापति रवि लामिछाने नै भएको बताउँदै आगामी दिनमा बहुमत ल्याएर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने संकल्प गरिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । यो आदेशसँगै सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सफाइ नपाएसम्म लामिछाने थुनामा रहनेछन् । साथै, अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ । यसअघि, उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग राखी निवेदन दायर गरेका थिए ।
1679298112.jpg)
1674115170.jpg)
.jpg)
1691312161.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया गर्न लग इन गर्नु होस्:
Log in with Google